झारखंड में 141 करोड़ के गबन पर होगी FIR, वित्त मंत्री ने दोषी अधिकारियों को चिह्नित करने का दिया आदेश
वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में वर्ष 2000-01 से 2025-26 के बीच विभिन्न विभागों में सरकारी राशि के गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य रकम और असमायोजित अग्रिम समेत करीब 27,799 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इतनी बड़ी राशि पर सवाल उठने के बाद सरकार ने संबंधित मामलों में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
25 से 50 हजार के मामलों में FIR तो 141 करोड़ पर क्यों नहीं?
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब 25 से 50 हजार रुपये की गड़बड़ी के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, तो 141 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के मामलों में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी धन का गबन संज्ञेय अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार वित्तीय अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
27,799 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं पर दर्ज हैं आपत्तियां
अंकेक्षण निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में करीब 9,737.57 करोड़ रुपये की राशि पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इसके बाद वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच पांच वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गया। दोनों अवधियों को मिलाकर विभिन्न विभागों में करीब 27,799 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आपत्तियां सामने आई हैं।
इनमें सरकारी राशि का गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य रकम, असमायोजित अग्रिम और अन्य अंकेक्षण संबंधी आपत्तियां शामिल हैं। इन आंकड़ों ने सरकारी विभागों में वित्तीय प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
पहले भी हुई थी समीक्षा, लेकिन नहीं सुधरे हालात
सरकारी धन से जुड़ी अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे को लेकर पहले भी समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्टूबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की थी।
उस दौरान वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। इनमें गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि और असमायोजित अग्रिम जैसे मामले शामिल थे। तत्कालीन वित्त मंत्री ने इतनी बड़ी रकम का हिसाब स्पष्ट नहीं होने पर चिंता जताई थी और अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अगले पांच वर्षों के अंकेक्षण में आपत्तियों की राशि 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई।
पांच साल में 18,060 करोड़ रुपये की अनियमितताएं आईं सामने
अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच विभिन्न विभागों के अंकेक्षण में 18,060 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर आपत्तियां दर्ज की गईं। इसमें 141.63 करोड़ रुपये गबन और 189.14 करोड़ रुपये दुर्विनियोग से संबंधित हैं।
इसके अलावा 5,902.81 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि के रूप में चिह्नित किए गए हैं, जबकि 1,638.28 करोड़ रुपये असमायोजित हैं। रिपोर्ट में 15,996.14 करोड़ रुपये की अन्य अंकेक्षण आपत्तियों का भी उल्लेख है। वहीं, 3,930.53 करोड़ रुपये की राशि जमा किया जाना बाकी बताया गया है। अब वित्त मंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभागों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

