टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच 33 साल पुराना विवाद खत्म, कंपनी देगी 55.94 करोड़ रुपये
हाईकोर्ट में समझौते के बाद खत्म हुआ मामला
इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसमें बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। याचिका के जरिए कंपनी ने जल शुल्क से जुड़ी सरकारी मांगों को चुनौती दी थी।
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद याचिका का निष्पादन कर दिया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित हुई मध्यस्थता समिति
मामले की सुनवाई के दौरान दो सितंबर को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की शुरुआती बातचीत का संज्ञान लिया था। अदालत ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए समय भी दिया। इसके बाद झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर को एक मध्यस्थता समिति गठित की। टाटा स्टील ने भी समिति के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित किया।
समिति की बैठक 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में हुई। इसमें एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क और भुगतान से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
55.94 करोड़ रुपये का भुगतान ही रह गया था बाकी
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका है। इसके बाद केवल 55.9425 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान बाकी रह गया था।
समिति के समक्ष रखे गए तथ्यों और शपथपत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक, इसी बकाये को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
टाटा स्टील ने खुद दिया पूरी रकम चुकाने का प्रस्ताव
विवाद को खत्म करने के लिए टाटा स्टील ने पूरी बकाया राशि स्वेच्छा से जमा करने का प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार ने भी कंपनी के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। तय हुआ कि कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान यथाशीघ्र 55.9425 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इस समझौते के साथ ही सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े जल शुल्क का करीब 33 साल पुराना विवाद समाप्त हो गया है।
