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MP में शिक्षकों को बड़ी राहत, अब स्कूल के समय में नहीं करनी होगी BLO और चुनावी ड्यूटी

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चुनाव संबंधी गैर-शैक्षणिक कामों से राहत मिली है। अब बिना अनुमति शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि अनुमति के बिना शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्य में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निर्देशों के मुताबिक, आरटीई एक्ट की धारा 27 के तहत शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य जिम्मेदारियां भी इस शर्त पर दी जा सकती हैं कि स्कूलों का नियमित शैक्षणिक काम प्रभावित न हो।

स्कूल समय के बाद ही कर सकेंगे BLO का काम

लोक शिक्षण संचालनालय ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की जिम्मेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। निर्देश के अनुसार, शिक्षकों से बीएलओ का काम स्कूल समय समाप्त होने के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षकों का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो।

प्रदेश में करीब 50 हजार शिक्षक संभाल रहे BLO की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, इनमें 75 से 80 प्रतिशत यानी लगभग 50 हजार बीएलओ सरकारी शिक्षक हैं। बाकी 20 से 25 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव तैनात हैं।

सालभर मतदाता सूची के काम में जुटा रहता है शिक्षक अमला

प्रदेश में नियमित शिक्षकों की संख्या करीब 2.80 लाख है। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े कामों में लगे रहते हैं। विशेष पुनरीक्षण और चुनाव के दौरान सुपरवाइजर तथा सहायक की अतिरिक्त ड्यूटी भी जोड़ दी जाए तो चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों की संख्या 60 हजार से अधिक हो जाती है। नए निर्देशों से शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।