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आजम खान की अंतरिम जमानत पर ED ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल सुनवाई करने और मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों और निष्कर्षों पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने और एजेंसी की कार्रवाई में कथित दुर्भावना से जुड़े पहलुओं पर टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट में हुई संक्षिप्त सुनवाई

ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। एजेंसी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, “आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।” इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह तय होगा कि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाता है।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में हुई थी गिरफ्तारी

आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद वह एजेंसी की हिरासत में रहे।

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली नजर में माना था कि 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। अब ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।