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मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा फैसला आज गांधीसागर से! 11,474 करोड़ के पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट पर रहेगा फोकस, रोजगार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

मंदसौर: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बुधवार, 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध परिसर में विशेष कैबिनेट बैठक करने जा रही है। भोपाल से बाहर आयोजित होने वाली इस डेस्टिनेशन कैबिनेट में क्षेत्र की बिजली उत्पादन क्षमता, पर्यटन, औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांधीसागर में होने वाली यह बैठक पहले आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों से अलग और प्रभावी होगी। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को नई पहचान दिलाने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

11,474 करोड़ की परियोजना से बिजली उत्पादन को मिलेगी बड़ी ताकत

गांधीसागर में विकसित की जा रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना इस बैठक का प्रमुख केंद्र रहेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस परियोजना पर करीब 11,474 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके शुरू होने के बाद बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय में प्रदेश को लगभग 2,000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

परियोजना की स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट निर्धारित की गई है। ग्रीनको समूह की ओर से विकसित की जा रही इस परियोजना में करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। इसे देश और एशिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है।

इस परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली बनाई जा सकेगी। परियोजना की अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट रखी गई है।

आखिर कैसे पानी से बनेगी इतनी बिजली?

पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज तकनीक में पानी को ऊर्जा के भंडारण के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए दो अलग-अलग ऊंचाई पर जलाशय बनाए जाते हैं। जब बिजली की मांग कम होती है और सौर या पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध रहती है, तब उसी बिजली से पानी को निचले जलाशय से ऊपर बने जलाशय तक पहुंचाया जाता है।

इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी तेजी से नीचे छोड़ा जाता है। पानी के दबाव और बहाव से टर्बाइन घूमते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। इस तकनीक की खासियत यह है कि कम मांग के समय बची हुई बिजली को बाद में जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है।

गांधीसागर परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसमें करीब 2.4 टीएमसी पानी का बार-बार इस्तेमाल होगा। पानी की वास्तविक खपत नहीं होगी, बल्कि उसे एक चक्र के रूप में दोबारा उपयोग किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित राउंड ट्रिप दक्षता करीब 80 प्रतिशत है।

दिसंबर से शुरू हो सकता है पहला संचालन, जून 2027 का लक्ष्य

परियोजना के तकनीकी कार्यक्रम के अनुसार, दिसंबर 2026 से टर्बाइनों के पहले समूह का संचालन शुरू करने की योजना है। इसके बाद जून 2027 से पूरी परियोजना का व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निर्माण कार्य के दौरान अब तक करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। परियोजना पूरी तरह चालू होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे गांधीसागर और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए भी बनेगा सीखने का केंद्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि परियोजना शुरू होने के बाद स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को यहां शैक्षणिक भ्रमण के लिए लाया जाएगा। इससे उन्हें बिजली उत्पादन की आधुनिक तकनीक को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार और जनकल्याण से जुड़े प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि पानी से बिजली बनाने की यह तकनीक विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र बन सकती है।

चीता परियोजना और ऐतिहासिक विरासत से भी बढ़ेगा गांधीसागर का महत्व

गांधीसागर की पहचान केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया। यहां स्थित गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इलाके में हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्टानों पर प्रागैतिहासिक शैलचित्र और शिलालेख भी मौजूद हैं।

यह क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, पुरातात्विक महत्व, विशाल जलराशि और पर्यटन की दृष्टि से भी खास है। राजस्थान की सीमा से सटे इस इलाके में पिंजरा आधारित मत्स्य पालन तकनीक के जरिए मछुआरा समुदाय के लोग आजीविका चला रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि इन सभी संभावनाओं को एक साथ जोड़कर गांधीसागर को पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया जाए।

भोपाल से बाहर अब तक कहां-कहां हुईं कैबिनेट बैठकें?

मध्य प्रदेश सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए भोपाल से बाहर भी कैबिनेट बैठकें आयोजित की हैं। अब गांधीसागर इस सिलसिले में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बनने जा रहा है।

  • 3 जनवरी 2024: जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई।
  • 5 अक्टूबर 2024: दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में बैठक हुई।
  • 24 जनवरी 2025: खरगोन जिले के महेश्वर में लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी में कैबिनेट बैठक हुई।
  • 20 मई 2025: अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर इंदौर के राजवाड़ा में बैठक आयोजित की गई।
  • 3 जून 2025: नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक हुई।
  • 9 दिसंबर 2025: खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में बुंदेलखंड के सम्मान में बैठक आयोजित की गई।
  • 2 मार्च 2026: बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल पर कैबिनेट बैठक हुई।
  • 19 जुलाई 2026: भोपाल जिले के जगदीशपुर में गोंड रानी कमलापति की कर्मस्थली रहे प्राचीन महल और स्मारक के पास बैठक आयोजित की गई।

अब 18 नवंबर 2026 को गांधीसागर में होने वाली बैठक इसी कड़ी की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की नजर इस क्षेत्र को ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने पर है।