मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के नियम में बड़ा बदलाव, अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी नहीं रुकेगी नियुक्ति
अब तक प्रदेश में दो से अधिक संतान होने पर सरकारी सेवा में नियुक्ति को लेकर प्रतिबंध लागू था। इस नियम के चलते कई अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब तीन या चार बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दो बच्चों की बाध्यता के पुराने प्रावधान के कारण शासकीय सेवकों को कई तरह की परेशानियां होती थीं। जब समाज के अन्य लोगों को इस मामले में छूट है, तो सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
30 हजार से अधिक शिक्षकों को मिल सकता है लाभ
सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के कई विभागों में देखने को मिलेगा। अनुमान है कि अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।
इस बदलाव से उन युवाओं को भी फायदा होगा, जो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब दो से अधिक संतान होने के कारण उनकी नियुक्ति का रास्ता नहीं रुकेगा। हालांकि, भर्ती के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़े अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
तीसरी संतान से जुड़े 8 से 10 हजार मामले होंगे खत्म
इस फैसले का एक अहम पहलू उन कर्मचारियों से जुड़ा है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। सरकार के निर्णय के मुताबिक ऐसे लंबित प्रकरणों को समाप्त किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रकरण स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के हैं। नियम में संशोधन के बाद इन कर्मचारियों को भी विभागीय कार्रवाई से राहत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
25 साल पुराने प्रावधान में होगा संशोधन
गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी। साथ ही तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय मामलों का निपटारा होने से हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।

