अदालत के आदेश की अवहेलना पर नगर परिषद के 5 अफसरों को 2 महीने की जेल, अंबाला क्लब का कब्जा लौटाने का निर्देश

अदालत ने परिसर पर लगाए गए ताले तोड़कर क्लब को उसका नियंत्रण लौटाने के निर्देश भी दिए हैं।

इन पांच अधिकारियों को सुनाई गई सजा

अदालत ने नगर परिषद अंबाला सदर के जिन पांच अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है, उनमें एडमिनिस्ट्रेटर, तत्कालीन उपमंडलीय अधिकारी (सिविल)-सह-एस्टेट ऑफिसर सुभाष सिहाग (एचसीएस), सहायक एस्टेट ऑफिसर-सह-कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा और नगर परिषद के तत्कालीन सचिव राजेश कुमार शामिल हैं।

1980 में क्लब ने दायर किया था मुकदमा

अंबाला क्लब ने वर्ष 1980 में नगर पालिका के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया था। इस मामले में अदालत ने एक अगस्त 1981 को फैसला सुनाते हुए नगर निकाय को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना क्लब को बेदखल करने से रोक दिया था।

इसके बाद एक फरवरी 1984 को अपील भी खारिज हो गई थी। इसके बावजूद अदालत का पुराना आदेश प्रभावी बना रहा।

2020 में पुलिस बल के साथ की गई थी कार्रवाई

अदालती आदेश के बावजूद 24 अगस्त 2020 को एस्टेट ऑफिसर सुभाष सिहाग ने क्लब का कब्जा लेने का आदेश जारी कर दिया। इसके अगले दिन यानी 25 अगस्त को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद के अधिकारियों ने क्लब परिसर में कार्रवाई की।

इस दौरान चौकीदार को बाहर निकाल दिया गया और मुख्य भवन के साथ-साथ प्रवेश द्वार पर भी ताले लगाकर परिसर को सील कर दिया गया। अब अदालत ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है और क्लब का कब्जा तुरंत लौटाने का निर्देश दिया है।