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योगी कैबिनेट के 30 फैसलों से यूपी को मिलेगी नई रफ्तार! नोएडा में बनेगा डीप टेक हब, छोटे शहरों को हवाई सेवा और महिलाओं को मिलेगा मुआवजा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, आधुनिक तकनीक, हवाई कनेक्टिविटी, खेल सुविधाओं और महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब का निर्माण, छोटे शहरों के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार, आगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना शामिल है। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था और जैव ऊर्जा व पर्यटन नीतियों में संशोधन को भी स्वीकृति मिली है।

281 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनेगा डीप टेक यू-हब

कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) पद्धति से कराया जाएगा। इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक, नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

छोटे शहरों और धार्मिक स्थलों तक हवाई सेवाओं का होगा विस्तार

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के संशोधित उड़ान कार्यक्रम के अगले चरण को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क योजना वाले हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर वैट एक प्रतिशत या उससे कम रखा जाएगा। इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर मिलेंगी। राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देगी।

इस पहल से प्रदेश के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आगरा के बाह में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुफ्त मिलेगी जमीन

खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज गाटा संख्या-181 की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

इस जमीन पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

लखनऊ में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय, आधुनिक विषयों की मिलेगी पढ़ाई

प्रदेश में सहकारिता शिक्षा को मजबूत करने के लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर सरकारी जमीन सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट को भी स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। यहां पारंपरिक विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे युवाओं को आधुनिक शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलने के साथ सहकारी बैंकों, समितियों और संस्थाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

महिलाओं और बच्चों को 15 लाख रुपये तक मुआवजे का प्रावधान

महिला एवं बाल सुरक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को अपराध की श्रेणी के अनुसार एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है।

नई नियमावली में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब हमला, स्थायी दिव्यांगता, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने और जलाने जैसी घटनाओं को शामिल किया गया है। नाबालिगों के खिलाफ गंभीर यौन अपराधों और बच्चों की मृत्यु से जुड़े मामलों में भी सहायता का प्रावधान है।

नई व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित क्षतिपूर्ति योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं और बच्चों को आर्थिक मदद के साथ तत्काल चिकित्सीय एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में भी होगा बदलाव

कैबिनेट ने प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए जैव ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिगत बदलाव किए जाएंगे।

वहीं, प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं का विस्तार करने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इन फैसलों के जरिए सरकार का लक्ष्य प्रदेश में तकनीकी विकास, रोजगार, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाना है।