उत्तराखंड में 10 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की नौकरी होगी पक्की! धामी सरकार ने मांगा एक हफ्ते में प्रस्ताव, डॉक्टरों का मानदेय भी बढ़ा
देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संविदा पर काम कर रहे करीब 10 हजार स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित करने की तैयारी में है। इनमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट समेत विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए एनएचएम के मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगा है। इसके साथ ही राज्य के मेडिकल कॉलेजों में तैनात सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि एनएचएम के मिशन निदेशक को कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से नौकरी पक्की करने की मांग उठा रहे हैं। पूर्व में मंत्री और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता में इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी एनएचएम में मानव संसाधन नीति लागू करने पर सहमति बनी थी।
20 से 25 साल से नियमितीकरण की मांग
एनएचएम के तहत काम कर रहे कर्मचारी पिछले 20 से 25 वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे थे। केंद्र ने राज्य को अपने स्तर पर निर्णय लेने की बात कही थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
एनएचएम में करीब 10 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। अब सरकार उनके नियमितीकरण के लिए उपयुक्त प्रक्रिया और फार्मूला तय करेगी। चूंकि मिशन का बजट केंद्र सरकार से मिलता है, इसलिए राज्य सरकार इस काम के लिए केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग भी कर सकती है।
सुबोध उनियाल ने कहा कि एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। सरकार का प्रयास है कि नियमितीकरण के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव पर विचार कर कर्मचारियों के हित में सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को पर्यावरणीय मंजूरी
उत्तराखंड में पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी अहम कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने बुधवार को परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी। यह स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर दी गई। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को परियोजना का परीक्षण किया था।
विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल करीब 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें मौजूदा एयरपोर्ट की 109.017 हेक्टेयर जमीन के अलावा 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणीय मंजूरी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर 3000 मीटर लंबे रनवे के निर्माण से बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सकेगी।
सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का मानदेय बढ़ा
राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना के मुताबिक, अब पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को हर महीने 1 लाख 10 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख 5 हजार रुपये मिलेंगे।
इसी तरह जूनियर रेजिडेंट को पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। डेमोंस्ट्रेटर के लिए भी पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है।

