आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी लगाम! हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, अधिकारियों को मिली नई ताकत
बिना अनुमति प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकेंगे अधिकारी
संशोधन विधेयक के तहत निबंधन अधिकारियों को कई तरह की संपत्तियों की रजिस्ट्री से इनकार करने का अधिकार दिया गया है। अब उपायुक्त या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों के काश्तकारी कानूनों के तहत प्रतिबंधित जमीन का निबंधन नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा सरकारी और स्थानीय निकायों की संपत्तियों, धार्मिक एवं धर्मार्थ न्यास बोर्ड, वक्फ, भूदान समिति की जमीन तथा भूमि सीलिंग कानून के तहत अतिरिक्त घोषित की गई जमीनों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। किसी कानून या अदालत के आदेश से जिन संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक है, उनका भी निबंधन नहीं होगा।
नागरिकों को सुनवाई और अपील का मिलेगा अधिकार
सरकार ने नए विधेयक में आम नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था भी शामिल की है। इसके तहत उपायुक्त स्तर पर सुनवाई का प्रावधान किया गया है। वहीं, संबंधित फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील की जा सकेगी।
विधेयक को अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। सदन से पारित होने और राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद ही इसके प्रावधान प्रभावी होंगे।
हेमंत सोरेन बोले- कानून सबके लिए बराबर, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और गलत काम करने वालों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसने आरोप लगाया है और कौन सही है, यह जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।
मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की जुबान और चेहरे पर उनकी कहानी झलकती है। भारतीय लोगों के साथ उन्होंने जिस तरह के संबंध और दिल के रिश्ते बनाए हैं, वह किसी से छिपा नहीं है।
कंप्यूटर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नई भर्ती पर रोक
कैबिनेट ने सचिवालय और उससे जुड़े निदेशालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियां नहीं करने का भी फैसला लिया है। इन पदों पर अब नई भर्तियां नहीं होंगी। संबंधित कामकाज की जिम्मेदारी इन कार्यालयों में तैनात कनीय सहायकों और अनुभाग अधिकारियों (एसओ) को सौंपी जाएगी।
41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अवकाश कैलेंडर भी स्वीकृत
कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें वर्ष 2027 के सरकारी अवकाशों से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा वज्रपात से प्रभावित लोगों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

